The seventy third Amendment Act, 1992 of the Indian Constitution was passed to / भारतीय संविधान का सत्तरवां संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया था

The seventy third Amendment Act, 1992 of the Indian Constitution was passed to / भारतीय संविधान का सत्तरवां संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया था

(1) strengthen Panchayti Raj / पंचायती राज को मजबूत करना
(2) strengthen rural institutions / ग्रामीण संस्थाओं को मजबूत करना
(3) strengthen urban institution / शहरी संस्था को मजबूत करना
(4) None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

(SSC Combined Matric Level (PRE) Exam. 24.10.1999)

Answer / उत्तर :-

(1) strengthen Panchayti Raj / पंचायती राज को मजबूत करना

Explanation / व्याख्या :-

The Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992 accorded the Panchayati Raj Institutions (PRIs) a constitutional status. The main features of the 73rd Amendment Act are the following: Constitution of a three tier structure of Panchayats in every state (at village, intermediate and district levels) having a population of twenty lakhs; Fixed tenure for Panchayat bodies (Article 243E); etc. / संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 73वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: बीस लाख की आबादी वाले प्रत्येक राज्य (गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर) में पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना का गठन; पंचायत निकायों के लिए निश्चित कार्यकाल (अनुच्छेद 243ई); आदि।