When was the Panchayati Raj System introduced in India ? / भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी?

When was the Panchayati Raj System introduced in India ? / भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी?

(1) 1950 A.D. / ई
(2) 1945 A.D. / ई
(3) 1947 A.D. / ई
(4) 1962 A.D. / ई

(SSC CPO Sub-Inspector Exam. 06.09.2009)

Answer / उत्तर :-

In 1954, the government of India established the Balwant Rai Mehta committee for suggesting some major reforms which suggested the organization of Panchayati Raj in rural India. It was to act both as an instrument of rural local self-government as well as an agency for community development. It recommended the creation of the three tier Panchayati Raj- Panchayats at the village level, Panchayat Samitis at the block level and Zila Parishads at the district level. The National Development council accepted the recommendations of Balwant Rai Mehta committee in 1958. The Government of India then called upon all the states to implement these recommendations. On 2nd October 1959, Rajasthan came to be the first State to establish Panchayati Raj. Thereafter, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, Kerala, J & K, Himachal Pradesh and in fact all states introduced Panchayati Raj in their respective areas by passing necessary laws. / 1954 में, भारत सरकार ने कुछ प्रमुख सुधारों का सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की, जिसने ग्रामीण भारत में पंचायती राज के संगठन का सुझाव दिया। इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के एक साधन के साथ-साथ सामुदायिक विकास के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना था। इसने तीन स्तरीय पंचायती राज- ग्राम स्तर पर पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने की सिफारिश की। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। भारत सरकार ने तब सभी राज्यों से इन सिफारिशों को लागू करने का आह्वान किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। इसके बाद, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, केरल, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और वास्तव में सभी राज्यों ने आवश्यक कानून पारित करके अपने-अपने क्षेत्रों में पंचायती राज की शुरुआत की।