Which of the following is another name for the fish farming revolution ? / निम्नलिखित में से कौन मत्स्य पालन क्रांति का दूसरा नाम है?

Which of the following is another name for the fish farming revolution ? / निम्नलिखित में से कौन मत्स्य पालन क्रांति का दूसरा नाम है?

 

(1) Blue revolution / नीली क्रांति
(2) White revolution / श्वेत क्रांति
(3) Yellow revolution / पीली क्रांति
(4) Brown revolution / भूरी क्रांति

(SSC CPO Exam. 06.06.2016)

Answer / उत्तर :-

(1) Blue revolution / नीली क्रांति

Explanation / व्याख्या :-

Blue Revolution means the adoption of a package programme to increase the production of fish and marine products. The Blue Revolution in India was started in 1970 during the Fifth Five-Year Plan when the Central Government sponsored the Fish Farmers Development Agency.

Blue Revolution means the adoption of a package programme to increase the production of fish and marine products. The Blue Revolution in India was started in 1970 during the Fifth Five-Year Plan when the Central Government sponsored the Fish Farmers Development Agency (FFDA). It is related to fish breeding, fish rearing, fish marketing, and fish export.

Blue Revolution is the water equivalent of the green revolution and primarily refers to the management of water resources that can steer humanity to achieve drinking water and crop irrigation security.. In other contexts, it refers to aquaculture or fish farming. The term “blue revolution” refers to the remarkable emergence of aquaculture as an important and highly productive agricultural activity. Aquaculture refers to all forms of active culturing of aquatic animals and plants, occurring in marine, brackish, or fresh waters.

The Blue Revolution is part of the government’s efforts to encourage the capture of fish and marine products as an affiliate program to double farmers’ incomes. It is related to the rapid development in the fisheries industry. As a part of its efforts, the government has set up an independent Ministry of Fisheries to increase seafood production and exports and encourage sustainable fisheries. In the budget of 2019-20, the government has allocated about Rs 3,737 crore for the newly formed Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

blue revolution

• The year refers to a period of rapid growth in the fisheries industry worldwide from the mid-1960s to the present.
• The fisheries industry is growing at an average rate of 9 percent per annum and India is also one of the fastest growing countries in this sector.
• In other words, a rapid increase in fish and marine products through a package program is called the Blue Revolution.
• This Blue Revolution first started in China where fishing has been going on since ancient times. China is the producer of two-thirds of the world’s total fish production in terms of weight, and almost half of it in terms of market value.

Fisheries

• Currently, fish production has reached 50 million tonnes worldwide, which was only 2 million tonnes in the year 1950.
• Asian countries contribute 90 percent of the world’s fisheries and China itself accounts for more than 70 percent.
• Fishing provides employment to people all over the world.
• About 80 million people are engaged in fish farming, ranging from salmon cages in Norway to prawn ponds in Thailand.
• The rate of growth of employment in the fisheries sector has been faster than the rate of increase in the world population and the rate of employment in the traditional agriculture sector.
• Fish farming provides 4.3 billion people with more than 15 percent of their annual animal-protein consumption and is an important source of micronutrients and essential fats.
• Fish and seafood are the most bought and sold animal products among food items. 53% of their trade is done by developing countries.
• The ten most important species caught in the fisheries include carob and other oysters, salmon, trouts, shrimps and prawns.

blue revolution in india

• In India, it started with the Seventh Five Year Plan, which was implemented between 1985 and 1990. During this, the government sponsored the Fish Farmers Development Agency (FFDA).
• During the Eighth Five Year Plan (from 1992 to 1997), an intensive marine fisheries program was initiated, encouraging cooperation from multinational companies.
• After some time fishing ports were established at Tuticorin, Porbandar, Visakhapatnam, Kochi and Port Blair.
• Along with increasing production, a large number of research centers were also established to improve the species.

result

• FFDA has improved the fisheries practices by adopting new techniques of fish breeding, rearing, marketing and export.
• The Indian fisheries sector, which produced only 60,000 tonnes of fish 50 years ago, now produces 4.7 million tonnes, of which 1.5 million tonnes is produced by freshwater fish.
• India has registered an average growth rate of 14.8 per cent in the production of fish and fish products in the last decade as against the global average growth rate of 7.5 per cent during the same period.
• Fisheries is in fact the single largest agricultural export of India with a growth rate of 6-10% in the last five years. In comparison, the growth rate in agriculture was around 2.5% in the same period.
  Fishing has been the primary source of livelihood for many communities in India and India is the second largest producer of fish in the world, exporting over Rs 47,000 crore.
• The US is currently the largest market for Indian seafood products and accounts for 26.46% of India’s seafood exports. It is followed by East Asian countries with 25.71% and European Union countries with 20.08%.
• Fisheries contribute about 1 percent to India’s GDP and 5 percent to agricultural GDP.
  untapped potential
• It is a matter of deep concern that India is able to tap only a very small part of its fish farming potential.
• India uses only 40 percent of the ponds, ponds and other water bodies available for its freshwater fisheries and only 15 percent of the salt water sources.

Recent Steps Taken by the Government

Blue Revolution 2.0 / Blue Revolution Mission

• Blue Revolution 2.0 focuses on the development and management of fisheries. This includes inland fisheries, pisciculture, marine fisheries including deep sea fishing and all other activities carried out by the National Fisheries Development Board.
• National Fisheries Development Board (NFDB) was established in the year 2006 as an autonomous organization under the administrative control of Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Its task is to increase fish production and productivity in the country and coordinate fisheries development in an integrated and holistic manner.

Presently this board functions under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
Its goal is to make fishermen and fish farmers financially prosperous. This will be done by developing fisheries in a sustainable manner, taking into account the concerns of bio-security and environment.

The program has certain objectives which are as follows:

• To fully exploit the total fisheries potential of the country, whether in the inland sector or in the marine sector, and triple the production by the year 2020.
• To transform the fisheries sector into a modern industry with special focus on new technology and processes.
• Doubling the income of fishermen and fish producers with a focus on increasing productivity and improving post fish production marketing infrastructure, including e-commerce and other technologies and best-in-class global innovation.
• To ensure inclusive participation of fishermen and fish producers in income generation.
  Triple the export earnings by the year 2020 with a focus on reaching the fishermen and fish producers.
• Enhancing food and nutritional security in the country.

Prime Minister Matsya Sampada Yojana

• The objective of the scheme is to make India an excellent destination for fish and aquatic products through appropriate policy, marketing and infrastructure support.
• Through this scheme, the government intends to bring all the fishermen under the farmers welfare scheme programs and social security scheme.
• Through this scheme, the Ministry of Fisheries will establish a strong fisheries management framework. It will address critical issues in the value chain, including modernization of infrastructure, traceability, production, productivity, post-production management and quality control.

financial allocation

• For the current financial year, the government has allocated Rs 804.75 crore for the fisheries sector.
  It aims to increase fish production and achieve the production target of 15 million tonnes by the year 2020 under the Blue Revolution and subsequently increase it to 20 million tonnes by the year 2022-23.
• Initiatives taken under MGNREGA
• Under MGNREGA, the government has started the development of agricultural ponds where fisheries work is taking place.

Challenges

• The Food and Agriculture Organization (FAO) states that about 90 percent of global marine fish stocks are either completely over-exploited or overfished or degraded to the extent that they are biologically in good condition. It is not possible to come.
• Putting harmful substances like plastics in water bodies which prove to be destructive for aquatic life.
• Climate change.

नीली क्रांति का अर्थ है मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम को अपनाना। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1970 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी को प्रायोजित किया था।

नीली क्रांति का अर्थ है मछली और समुद्री उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम को अपनाना। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत 1970 में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी जब केंद्र सरकार ने मछली किसान विकास एजेंसी (FFDA) को प्रायोजित किया था। यह मछली प्रजनन, मछली पालन, मछली विपणन और मछली निर्यात से संबंधित है।

नीली क्रांति हरित क्रांति के जल समकक्ष है और मुख्य रूप से जल संसाधनों के प्रबंधन को संदर्भित करती है जो पीने के पानी और फसल सिंचाई सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मानवता को आगे बढ़ा सकती है। अन्य संदर्भों में, यह जलीय कृषि या मछली पालन को संदर्भित करता है। शब्द “नीली क्रांति” एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक उत्पादक कृषि गतिविधि के रूप में जलीय कृषि के उल्लेखनीय उद्भव को संदर्भित करता है। जलीय कृषि जलीय जानवरों और पौधों के सक्रिय संवर्धन के सभी रूपों को संदर्भित करता है, जो समुद्री, खारे या ताजे पानी में होते हैं।

नीली क्रांति किसानों की आय दुगुनी करने हेतु एक सहबद्ध कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहित करने के सरकारी प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्यपालन उद्योग में तीव्र विकास से है। अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में, समुद्री खाद्य (Sea Food) उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और संवहनीय मत्स्यपालन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने एक स्वतंत्र मत्स्यपालन मंत्रालय गठित किया है। 2019-20 के बजट में सरकार ने नवगठित मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हेतु लगभग 3,737 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

नीली क्रांति

• यह वर्ष 1960 के मध्य के दशक से वर्तमान तक मत्स्यपालन उद्योग में विश्वभर में तीव्र विकास का समय संदर्भित करता है।
  • मत्स्यपालन उद्योग प्रतिवर्ष औसतन 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाले देशों में भारत भी है।
• दूसरे शब्दों में, एक पैकेज प्रोग्राम द्वारा मछली और समुद्री उत्पादों में तेज वृद्धि को नीली क्रांति कहा जाता है।
• यह नीली क्रांति पहले चीन में शुरू हुई जहाँ कि मछली पकड़ने का कार्य प्राचीन काल से चला आ रहा है। भार यानी वज़न की दृष्टि से विश्व भर में कुल मत्स्य उत्पादन के दो-तिहाई का उत्पादक चीन है और बाज़ार मूल्य की दृष्टि से उसका हिस्सा लगभग आधा है।

मछलीपालन

• विश्वभर में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुँच गया है, जो कि वर्ष 1950 में केवल 2 मिलियन टन था।
  • एशियाई देश विश्व भर के मत्स्यपालन में 90 प्रतिशत का योगदान करते हैं और स्वयं चीन का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक है।
• मत्स्यपालन विश्वभर में लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
  • मछलीपालन में लगभग 80 मिलियन लोग लगे हैं जिसमें नॉर्वे के साल्मन केजेस से लेकर थाईलैंड के प्रॉन पॉंन्ड्स तक शामिल हैं।
  • मत्स्यपालन क्षेत्र में रोज़गार के विकास की दर विश्व की जनसंख्या में बढ़ोतरी की रफ्तार और पारंपरिक कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर की अपेक्षा तेज़ रही है।
• मछलीपालन 4.3 बिलियन लोगों को उनकी सालाना पशु-प्रोटीन खपत का 15 प्रतिशत से अधिक प्रदान करता है और सूक्ष्म पोषकों और आवश्यक वसा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
• मछली और समुद्री खाद्य, खाद्य वस्तुओं में सर्वाधिक खरीदे-बेची जानर वाली वस्तुएँ हैं। इनका 53 प्रतिशत व्यापार विकासशील देशों द्वारा किया जाता है।
• मत्स्यपालन में पकड़ी जाने वाली दस सबसे मुख्य प्रजातियों में शामिल हैं, कार्ब तथा अन्य ऑयस्टर्स, साल्मन, ट्रौट्स, श्रिम्प्स और प्रॉन्स आदि शामिल हैं ।

भारत में नीली क्रांति

• भारत में इसकी शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना से हुई थी जो वर्ष 1985 से वर्ष 1990 के बीच कार्यान्वित की गई। इस दौरान सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी (FFDA) को प्रायोजित किया।
• आठवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1992 से वर्ष 1997) के दौरान सघन मरीन फिशरीज़ प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सहयोग को प्रोत्साहित किया गया।
• कुछ समय बाद तूतिकोरिन, पोरबंदर, विशाखपत्तनम, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर में फिशिंग बंदरगाह स्थापित किये गए।
• उत्पादन बढ़ाने साथ ही साथ प्रजातियों में सुधार के लिये बड़ी संख्या में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किये गए।

परिणाम

• मत्स्य प्रजनन, पालन, विपणन और निर्यात की नई तकनीक अपना कर एफएफडीए ने मछलीपालन कार्य में सुधार किया है।
• भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्र जो 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, अब 4.7 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जिसमें 1.5 मिलियन टन उत्पादन ताज़े जल की मछली का होता है।
• मछली और मछली उत्पादों के उत्पादन में पिछले दशक में भारत ने औसत 14.8 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है जबकि इसी अवधि में वैश्विक विकास दर औसतन 7.5 प्रतिशत रही है।
  • फिशरीज़ वास्तव में भारत का एकमात्र सबसे बड़ा कृषि संबंधी निर्यात है जिसकी विकास दर पिछले पाँच वर्षों में 6-10% रही है। इसकी तुलना में कृषि के क्षेत्र में यह विकास दर समान अवधि में लगभग 2.5% रही।
• भारत में कई समुदायों की जीविका का प्राथमिक स्रोत मछली पकड़ना रहा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भारत है, जो 47,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात करता है।
  • वर्तमान में अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है और भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में उसका हिस्सा 26.46% है। इसके बाद 25.71% के साथ पूर्वी एशियाई देशों तथा 20.08% के साथ यूरोपीय यूनियन के देशों की हिस्सेदारी है।
• फिशरीज़ भारत की GDP में लगभग 1 प्रतिशत का और कृषि GDP में 5 प्रतिशत का योगदान करता है।

अप्रयुक्त क्षमता

• यह एक गहन चिंता का विषय है कि भारत अपने यहाँ उपलब्ध मछलीपालन क्षमता के बहुत छोटे भाग का ही दोहन करने में सक्षम है।
• भारत अपने यहाँ ताज़े जल के मछलीपालन के लिये उपलब्ध पोखरों, तालाबों और अन्य जल निकायों का केवल 40 प्रतिशत का उपयोग करता है और खारे जल स्रोतों के केवल 15 प्रतिशत का।

सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

नीली क्रांति 2.0/नील क्रांति मिशन

• नीली क्रांति 2.0 फिशरीज़ के विकास एवं प्रबंधन पर केंद्रित है। इसमें अंतर्देशीय मछलीपालन, मछलीपालन, समुद्री मत्स्यपालन जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना भी शामिल है तथा राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड द्वारा की जा रही अन्य सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास बोर्ड (NFDB) की स्थापना वर्ष 2006 में मत्स्यपालन विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में हुई। इसका कार्य देश में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा एक एकीकृत एवं समग्र रूप से मत्स्यपालन विकास में समन्वय करना है।
  • वर्तमान में यह बोर्ड मत्स्यपालन, पशुपालन और डेरी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• इसका लक्ष्य मछुआरों और मत्स्य फ़ार्मिंग करने वालों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। यह कार्य संवहनीय रूप से मछलीपालन का विकास कर किया जाएगा जिसमें जैव सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।

इस कार्यक्रम के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं:

• देश की कुल मत्स्य क्षमता का पूर्ण दोहन, चाहे यह अंतर्देशीय क्षेत्र में हो या समुद्री क्षेत्र में और वर्ष 2020 तक उत्पादन को तिगुना करना।
• फिशरीज़ क्षेत्र को एक आधुनिक उद्योग में रूपांतरित करना जिसमें नई प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• मछुआरों और मछली उत्पादकों की आय दोगुनी करना जिसमें उत्पादकता बढ़ाने और मछली उत्पादन के बाद की विपणन अवसंरचना, जिसमें ई-कॉमर्स और अन्य प्रौद्योगिकियाँ तथा सर्वोत्तम वैश्विक नवोन्मेष शामिल हैं, को बेहतर करने पर ध्यान केन्द्रित करना।
• आय वृद्धि में मछुआरों और मछली उत्पादकों की समावेशी सहभागिता सुनिश्चित करना।
• वर्ष 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इसका लाभ मछुआरों और मछली उत्पादकों तक पहुँचे।
• देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाना।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

• इस योजना का उद्देश्य समुचित नीति, विपणन और अवसंरचना सहायता द्वारा भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाना है।
• इस योजना द्वारा सरकार का इरादा सभी मछुआरों को कृषक कल्याण योजना कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाना है।
• इस योजना के मार्फत मत्स्यपालन मंत्रालय एक मजबूत फिशरीज़ प्रबंधन ढाँचा स्थापित करेगा। यह मूल्य श्रृंखला जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करेगा, जिसमें अवसंरचना का आधुनिकीकरण, खोजने लगाने की योग्यता, उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादन बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं।

वित्तीय आवंटन

• चालू वित्त वर्ष के लिये सरकार ने फिशरीज़ क्षेत्र के लिये 804.75 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
• इसका लक्ष्य है मछली उत्पादन बढ़ाना और नीली क्रांति के तहत वर्ष 2020 तक 15 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना और बाद में वर्ष 2022-23 तक इसे 20 मिलियन टन तक बढ़ाना।

मनरेगा (MGNREGA) के तहत की गई पहल

• मनरेगा के तहत सरकार ने कृषि तालाबों का विकास शुरू कर दिया है जहां मत्स्यपालन कार्य हो रहा है।

चुनौतियाँ

• खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) यह बताता है वैश्विक समुद्री मत्स्य स्टॉक का लगभग 90 प्रतिशत या तो पूरी तरह दोहन हो चुका है या वहाँ अत्यधिक मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं या इस हद तक जर्जर हो चुका है कि जैविक रूप से उसका सही हालत में आ पाना संभव नहीं है।
• हानिकारक पदार्थों जैसे प्लास्टिक को जल निकायों में डालना जो कि जलीय जीवन के लिये विनाशकारी सिद्ध होते हैं।
• जलवायु परिवर्तन।