The impact of Green Revolution was felt most in the case of / हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसके मामले में महसूस किया गया?

The impact of Green Revolution was felt most in the case of / हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसके मामले में महसूस किया गया?

 

(1) Wheat / गेहूं
(2) Rice / चावल
(3) Pulses / दालें
(4) Oil seed / तिलहन

(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 03.09.2016)

Answer / उत्तर :-

(1) Wheat / गेहूं

Explanation / व्याख्या :-

भारत में हरित क्रांति एक गेहूं-केंद्रित क्रांति थी जिसके कारण गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में सामने आईं। 1967-68 और 2003-04 के बीच गेहूं के उत्पादन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाज के उत्पादन में कुल वृद्धि थी केवल दो बार। इसके कारण, यह कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूँ क्रांति है।

हरित क्रांति (विकासशील देशों में गेहूं और चावल की पैदावार में तेजी से वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, उर्वरकों और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के साथ संयुक्त रूप से उन्नत किस्मों द्वारा लाया गया) का कई विकासशील देशों में आय और खाद्य आपूर्ति पर नाटकीय प्रभाव पड़ा है।

हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गौड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं।

वर्ष 1965 में, भारत सरकार ने एक आनुवंशिकीविद् की मदद से हरित क्रांति की शुरुआत की, जिसे अब हरित क्रांति (भारत) के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का आंदोलन एक बड़ी सफलता थी और इसने देश की स्थिति को खाद्य-कमी वाली अर्थव्यवस्था से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में से एक में बदल दिया। यह 1967 में शुरू हुआ और 1978 तक चला।

भारत में हरित क्रांति के पहलू

• अधिक उपज देने वाली किस्में (HYV)
• कृषि का मशीनीकरण
• रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग
• सिंचाई

हरित क्रांति

हरित क्रांति को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। यह वह दौर है जब देश की कृषि आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी जैसे कि अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, ट्रैक्टर, सिंचाई की सुविधा, कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग। 1967 तक, सरकार ने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन खाद्य उत्पादन की तुलना में तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने उपज बढ़ाने के लिए कठोर और तत्काल कार्रवाई की मांग की जो हरित क्रांति के रूप में आई।

हरित क्रांति की विधि तीन मूल तत्वों पर केंद्रित है, जो हैं:

• उन्नत आनुवंशिकी वाले बीजों का उपयोग करना (उच्च उपज देने वाले किस्म के बीज)।
• मौजूदा खेत में दोहरी फसल और,
• कृषि क्षेत्रों का निरंतर विस्तार

बागवानी – इसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के व्यापक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाना, पोषण सुरक्षा में सुधार करना और घरेलू खेतों के लिए आय सहायता में वृद्धि करना है।

एनएफएसएम – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – इसमें एनएमओओपी – तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इस योजना का उद्देश्य गेहूं की दालों, चावल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और उपयुक्त तरीके से क्षेत्र का विस्तार, कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को व्यक्तिगत खेत स्तर पर बहाल करना है। इसका उद्देश्य आयात को कम करना और देश में वनस्पति तेलों और खाद्य तेलों की उपलब्धता में वृद्धि करना है।

एनएफएसएम – सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन – उद्देश्य स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो एकीकृत खेती, उपयुक्त मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी के तालमेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

एसएमएई – कृषि विस्तार पर प्रस्तुति – इस योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के चल रहे विस्तार तंत्र को मजबूत करना है। किसानों की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करना, विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी संबंध और तालमेल बनाना, कार्यक्रम योजना को संस्थागत बनाना है। और कार्यान्वयन तंत्र, एचआरडी हस्तक्षेपों का समर्थन, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के व्यापक और अभिनव उपयोग को बढ़ावा देना, पारस्परिक संचार, और आईसीटी उपकरण, आदि।

एसएमएसपी – बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन – इसका उद्देश्य गुणवत्ता वाले बीज के उत्पादन में वृद्धि करना, खेत से बचाए गए बीजों की गुणवत्ता को उन्नत करना और एसआरआर को बढ़ाना, बीज गुणन श्रृंखला को मजबूत करना और बीज उत्पादन, प्रसंस्करण में नई विधियों और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है। बीज उत्पादन, भंडारण, गुणवत्ता और प्रमाणन आदि के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए परीक्षण, आदि।

एसएमएएम – कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन – का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है, कृषि मशीनीकरण की पहुंच को बढ़ाना है, ताकि बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर’ को बढ़ावा दिया जा सके। छोटे जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाने के लिए, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, और सभी जगह स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए। देश।

एसएमपीपीक्यू – पौध संरक्षण और योजना संगरोध पर उप मिशन – इस योजना का उद्देश्य हमारी कृषि जैव-सुरक्षा को घुसपैठ और प्रसार से बचाने के लिए कीड़ों, कीटों, खरपतवारों आदि से कृषि फसलों की गुणवत्ता और उपज को होने वाले नुकसान को कम करना है। विदेशी प्रजातियों, वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि वस्तुओं के निर्यात की सुविधा के लिए, और अच्छी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से पौध संरक्षण रणनीतियों और रणनीतियों के संबंध में।

इससेस– कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना – इसका उद्देश्य कृषि जनगणना करना, देश की कृषि-आर्थिक समस्याओं पर शोध अध्ययन करना, प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करना, फंड सम्मेलनों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों को शामिल करना है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ ताकि लघु अवधि के अध्ययन के लिए कागजात निकाले जा सकें, कृषि सांख्यिकी पद्धति में सुधार किया जा सके और फसल की स्थिति और फसल उत्पादन पर बुवाई से कटाई तक एक पदानुक्रमित सूचना प्रणाली तैयार की जा सके।

आईएसएसी– कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, कम्प्यूटरीकरण और कमजोर वर्ग के कार्यक्रमों में सहकारी विकास को गति देना है; विकेंद्रीकृत बुनकरों को उचित दरों पर गुणवत्ता वाले धागे की आपूर्ति सुनिश्चित करना और कपास उत्पादकों को मूल्यवर्धन के माध्यम से अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में मदद करना।

इस्मा – कृषि विपणन पर एकीकृत योजना – इस योजना का उद्देश्य कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना है; कृषि विपणन बुनियादी ढांचे में नवीन प्रौद्योगिकियों और प्रतिस्पर्धी विकल्पों को बढ़ावा देना; कृषि उत्पादों के ग्रेडिंग, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना; एक राष्ट्रव्यापी विपणन सूचना नेटवर्क स्थापित करना; कृषि वस्तुओं आदि में अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से बाजारों को एकीकृत करना।

और, एनईजीपी-ए – राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य किसान-केंद्रित और सेवा-उन्मुख कार्यक्रम लाना है; पूरे फसल चक्र में सूचना और सेवाओं तक किसानों की पहुंच में सुधार करना और विस्तार सेवाओं की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना; केंद्र और राज्यों की मौजूदा आईसीटी पहलों को बनाने, बढ़ाने और एकीकृत करने के लिए; किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय पर और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए।

The Green Revolution in India was a wheat-centric revolution that led to the higher-yielding varieties of wheat. The production of wheat increased by more than three times between 1967–68 and 2003– 04 while the overall increase in the production of cereals was only two times. On account of this, it is said that the Green Revolution in India is largely the Wheat Revolution.

The Green Revolution (a term used for rapid increases in wheat and rice yields in developing countries brought about by improved varieties combined with the expanded use of fertilizers and other chemical inputs) has had a dramatic impact on incomes and food supplies in many developing countries.

The term green revolution was first used by William Gaud and Norman Borlaug is the Father of the Green Revolution.

In the year 1965, the government of India launched the Green Revolution with the help of a geneticist, now known as the father of the Green revolution (India) M.S. Swaminathan. The movement of the green revolution was a great success and changed the country’s status from a food-deficient economy to one of the world’s leading agricultural nations. It started in 1967 and lasted till 1978.

• Aspects of Green Revolution in India
• High Yielding Varieties (HYV)
• Mechanization of Agriculture
• Use of Chemical Fertilizers and Pesticides
• Irrigation

Green Revolution

The Green Revolution is referred to as the process of increasing agricultural production by incorporating modern tools and techniques. Green Revolution is associated with agricultural production. It is the period when agriculture of the country was converted into an industrial system due to the adoption of modern methods and techniques like the use of high yielding variety seeds, tractors, irrigation facilities, pesticides, and fertilizers. Until 1967, the government majorly concentrated on expanding the farming areas. But the rapidly increasing population than the food production called for a drastic and immediate action to increase yield which came in the form of the Green Revolution.

The method of green revolution focused on three basic elements, that are:

• Using seeds with improved genetics (High Yielding Variety seeds).
• Double cropping in the existing farmland and,
• The continuing expansion of farming areas

Horticulture – It aims to promote the comprehensive growth of the horticulture sector, enhance the production of the sector, improve nutritional security, and increase income support to household farms.

NFSM – National Food Security Mission – This includes NMOOP – National Mission on Oil Seeds and Oil Palm. The aim of this scheme is to increase the production of wheat pulses, rice, coarse cereals and commercial crops, productivity enhancement, and area expansion in a suitable manner, enhancing farm level economy, restoring soil fertility and productivity at the individual farm level. It further aims to reduce imports and increase the availability of vegetable oils and edible oils in the country.

NMSA – National Mission for Sustainable Agriculture – the aim is to promote sustainable agriculture practices that are best suitable to the specific agro-ecology focusing on integrated farming, appropriate soil health management, and synergizing resource conservation technology.

SMAE – Submission on Agriculture Extension – this scheme aims to strengthen the ongoing extension mechanism of State Governments, local bodies, etc. achieving food security and socio-economic empowerment of farmers, to forge effective linkages and synergy amongst various stakeholders, to institutionalize program planning and implementation mechanism, support HRD interventions, promote pervasive and innovative use of electronic and print media, interpersonal communication, and ICT tools, etc.

SMSP – Sub-Mission on Seeds and Planting Material – This aims to increase the production of quality seed, upgrade the quality of farm-saved seeds and increase SRR, strengthen the seed multiplication chain, and promote new methods and technologies in seed production, processing, testing, etc., to strengthen and modernize infrastructure for seed production, storage, quality, and certification, etc.

SMAM – Sub-Mission on Agricultural Mechanisation – aims to increase the reach of farm mechanization to small and marginal farmers and to the regions where availability of farm power is low, to promote ‘Custom Hiring Centres’ to offset the adverse economies of scale arising due to small landholding and high cost of individual ownership, to create hubs for hi-tech and high-value farm equipment, to create awareness among stakeholders through demonstration and capacity building activities, and to ensure performance testing and certification at designated testing centres located all over the country.

SMPPQ – Sub Mission on Plant Protection and Plan Quarantine – the aim of this scheme is to minimize loss to quality and yield of agricultural crops from insects, pests, weeds, etc., to shield our agricultural bio-security from the incursions and spread of alien species, to facilitate exports of Indian agricultural commodities to global markets, and to promote good agricultural practices, particularly with respect to plant protection strategies and strategies.

ISACES – Integrated Scheme on Agriculture Census, Economics, and Statistics – this aims to undertake the agriculture census, undertake research studies on agro-economic problems of the country, study the cost of cultivation of principal crops, fund conferences, workshops, and seminars involving eminent agricultural scientists, economists, experts so as to bring out papers to conduct short term studies, improve agricultural statistics methodology and to create a hierarchical information system on crop condition and crop production from sowing to harvest.

ISAC – Integrated Scheme on Agricultural Cooperation aims to provide financial assistance for improving the economic conditions of cooperatives, remove regional imbalances, to speed up cooperative development in agricultural processing, storage, marketing, computerization, and weaker section programs; ensuring the supply of quality yarn at reasonable rates to the decentralized weavers and help cotton growers fetch a remunerative price for their produce through value addition.

ISAM – Integrated Scheme on Agricultural Marketing – this scheme aims to develop agricultural marketing infrastructure; to promote innovative technologies and competitive alternatives in agriculture marketing infrastructure; to provide infrastructure facilities for grading, standardization, and quality certification of agricultural produce; to establish a nation­wide marketing information network; to integrate markets through a common online market platform to facilitate pan-India trade in agricultural commodities, etc.

And, NeGP-A – National e-Governance Plan aims to bring farmer-centric & service-oriented programs; to improve access of farmers to information and services throughout the crop-cycle and enhance the reach and impact of extension services; to build upon, enhance and integrate the existing ICT initiatives of the Centre and States; to enhance efficiency and effectiveness of programs through providing timely and relevant information to the farmers for increasing their agriculture productivity.