What allows the government to meet the expenses of administration until the new parliament passes the Budget for the whole year? / नई संसद द्वारा पूरे वर्ष के लिए बजट पारित किए जाने तक सरकार को प्रशासन के खर्चों को पूरा करने की अनुमति किससे मिलती है?
(a) Vote-on-adjustment / समायोजन पर वोट
(b) Voice vote / ध्वनि मत
(c) Vote-on-account / लेखानुदान
(d) Electronic vote / इलेक्ट्रॉनिक वोट
SSC CPO-SI – 13/12/2019 (Shift-I)
Answer / उत्तर :-
(c) Vote-on-account / लेखानुदान
Explanation / व्याख्या :-
The article 116 of the Indian Constitution contains provisions of Vote-on-account. Vote on account is the interim permission of the parliament to government to spend money. If in any financial year, it is not possible for the government to pass a budget at the end of that particular financial year then the Lok Sabha takes out an advance from the Consolidated Fund of India and that is known as vote on account. Normally vote on account is taken for two months only. It is equal to the one sixth of estimated expenditure for the entire year under various demands for grants
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में लेखानुदान के प्रावधान हैं। लेखानुदान संसद द्वारा सरकार को धन खर्च करने की अंतरिम अनुमति है। यदि किसी वित्तीय वर्ष में, सरकार के लिए उस विशेष वित्तीय वर्ष के अंत में बजट पारित करना संभव नहीं है, तो लोकसभा भारत की संचित निधि से अग्रिम राशि निकालती है और इसे लेखानुदान के रूप में जाना जाता है। आम तौर पर लेखानुदान केवल दो महीने के लिए लिया जाता है। यह विभिन्न अनुदान मांगों के तहत पूरे वर्ष के अनुमानित व्यय के छठे हिस्से के बराबर होता है।
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